दिल्ली में आंध्रा पुनर्गठन प्रावधानों, पूंजी निवेश, राज के पिछड़ी क्षेत्र के विकास चर्चा की
Development of Backward Areas of the State
( अर्थ प्रकाश / बोम्मा रेडड्डी )
नई दिल्ली : Development of Backward Areas of the State: आंध्र प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री नारा चंद्रबाबू नायडू ने आज नई दिल्ली में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की।
उसके बाद आज ही मुख्यमंत्री श्री नारा चंद्रबाबू नायडू ने आज नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली में माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी से भी मुलाकात हुई मुलाकात से ऐसा माना जा रहा है कि आंध्र प्रदेश की वित्तीय हालत परऔर नई योजना परचर्चा हुई होगी कहा।
माननीय मुख्यमंत्री ने अमरावती में काम शुरू करने के लिए वार्षिक बजट में दर्शाए गए बहुपक्षीय समर्थन को शीघ्र जारी करने का अनुरोध किया। माननीय मुख्यमंत्री ने एपी पुनर्गठन अधिनियम के प्रावधानों को दोहराया और इसके तहत समर्थन का अनुरोध किया: क) आंध्र प्रदेश में विभिन्न पूंजी परियोजनाओं को शुरू करने के लिए पूंजी निवेश के लिए विशेष सहायता (एसएसीआई)। ख) पिछड़ा क्षेत्र अनुदान- माननीय मुख्यमंत्री ने रायलसीमा, प्रकाशम और आंध्र प्रदेश के उत्तरी तटीय क्षेत्रों के जिलों के विकास का समर्थन करने के लिए पिछड़ा क्षेत्र अनुदान के तहत धन जारी करने का अनुरोध दोहराया। ग) औद्योगिक प्रोत्साहन- माननीय मुख्यमंत्री ने आंध्र प्रदेश राज्य में औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र के विकास के लिए औद्योगिक प्रोत्साहन के लिए धन जारी करने का अनुरोध किया। माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के साथ बैठक (17 अगस्त 2024) • आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम से संबंधित विभिन्न लंबित मुद्दों पर चर्चा की गई। दोनों नेताओं ने आंध्र प्रदेश के विकास और आंध्र प्रदेश के लोगों की आकांक्षाओं के अनुसार एनडीए सरकार को मजबूत करने के प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त की।
माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी के साथ बैठक (17 अगस्त, 2024)
* माननीय मुख्यमंत्री ने केंद्रीय बजट में आंध्र प्रदेश के संबंध में की गई घोषणाओं के प्रति आभार व्यक्त किया।
* अमरावती राजधानी शहर को बहुपक्षीय वित्तीय सहायता की संरचना से संबंधित चर्चा हुई।
* माननीय मुख्यमंत्री ने आंध्र प्रदेश के रायलसीमा, प्रकाशम और उत्तरी तटीय क्षेत्रों के जिलों के विकास का समर्थन करने के लिए पिछड़ा क्षेत्र अनुदान के तहत धनराशि जारी करने का अनुरोध दोहराया।
* दोनों नेताओं ने पूंजी निवेश के लिए विशेष सहायता (एसएसीआई) के तहत पूंजीगत कार्यों को शुरू करने के लिए धनराशि जारी करने पर भी चर्चा की। माननीय जल शक्ति मंत्री श्री सी.आर. पाटिल जी के साथ बैठक (16 अगस्त 2024) • डायाफ्राम दीवार निर्माण: भारत सरकार द्वारा नियुक्त विशेषज्ञों के पैनल की रिपोर्ट के आलोक में, माननीय मुख्यमंत्री ने माननीय केंद्रीय मंत्री से भारत सरकार के अधिकारियों को राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ समन्वय करने का निर्देश देने का अनुरोध किया ताकि डायाफ्राम दीवार और परियोजना के अन्य घटकों को जल्दी और सुरक्षित रूप से पूरा करने के लिए सही संविदात्मक व्यवस्था पर पहुंचा जा सके। इसके अतिरिक्त, केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) के अधिकारियों को भी डायाफ्राम दीवार और परियोजना के अन्य घटकों को जल्दी और सुरक्षित रूप से पूरा करने के लिए उचित संविदात्मक व्यवस्था पर पहुंचने के लिए कहा गया।